दार्चुला । बुधबार एकैदिन निर्वाचन आयोगमा दुईवटा दल दर्ताका लागि निवेदन दायर भए । माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले (समाजवादी) दर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दायर भयो । महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा (लोकतान्त्रिक) पार्टी दर्ताका लागि निवेदन पर्यो ।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि अब माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) नै ठहर हुनेछ । तर, निर्वाचन आयोगले स्रोतले माधव नेपालले प्रस्ताव गरेको यो नामलाई आयोगले अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ । त्यसैगरी महन्थ ठाकुरको पार्टी नाम पनि जसपा (लोकतान्त्रिक) सदर नहुने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतले बताएको छ ।
‘दलको नामका सम्बन्धमा गत फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्वाचन आयोगलाई सचेत बनाइसकेको छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले एमालेका पछाडि फुर्को जोड्दैमा वा जसपाकै नाममा फुर्को जोडेर त्यसले वैधानिकता नपाउन सक्छ ।’ एमाले समाजवादीको चुनाव चिन्ह खुला किताब पहिले नै अरु दलको चुनाव चिन्हका रुपमा दर्ता भइसकेकोले लफडा भइरहेका बेला नाम समेत नपाउने सम्भावना बढेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ राष्ट्रपतिले जारी गरेको उल्लेख छ । सोही अध्यादेशको जगमा एमाले र जसपा विभाजित बनेको हो ।
अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन लागेको अध्यादेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ र ५३ का प्रावधान संशोधन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
दफा ५३ मा दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो चल अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत सो व्यवस्था संशोधन गरी नयाँ गठन भएको पार्टीको लागि त्यो आवश्यक नपर्ने भनिएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । माधव नेपाल पक्षको समानुपातिक मत नगनिने भएकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन ऐनको सो प्रावधान हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ दलका लागि थ्रेसहोल्ड नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र अध्यादेश जारी भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया