दार्चुला । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेको छ भने दुई आर्थिक विधेयक स्वीकृत भएको छ । एमालेको विरोधकाबीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिनुभएको थियो ।

सभामुखले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि सांसद प्रेम सुवाललाई ३ मिनेट समय दिनुभएको थियो । सुवालले चुरोट खैनी सूर्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्नुभएको थियो । भक्तपुरको साना औद्योगिक क्षेत्रले सो क्षेत्रमा स्थानीयवासीलाई असर पुर्याएको भन्दै अविलम्ब हटाउन माग गर्नुभयो । साथै विद्यालयको आयकर घटाउन माग गर्नुभयो। सो विधेयक सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । यस्तै अर्थमन्त्रीले सभामा प्रस्तुत गरेको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तीन प्रतिशत बजेट मात्र संशोधन गरिएको बताउनुभएको छ । सरकारका न्यूनतम प्राथमिकताका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बजेटको आकार घटाउन अनावश्यक बजेट कटौति गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारी बजेटको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । लोककल्याणकारी विज्ञापन सबै सञ्चारगृहलाइ समान रुपमा वितरण गर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । सोमवार प्रतिनिधिसभा वैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।

अघिल्लो सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधनसहित नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो।

चार दिनअघि नै पारित हुनु पर्ने विधेयक पारित नहुँदा सरकार बेखर्ची भएको छ। सोमवार पारितसँगै सरकारको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले चालु बर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। अब यससँगै सरकारलाई ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९९ करोड रुपैयाँको चालु खर्च, ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ।

सरकारले १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बजेट पारितसँगै सरकारलाई २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड बैदेशिक ऋण उठाउन र २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बाटो खुलेको छ।

बजेट पारितसँगै अब सरकारले कोभिडका कारण रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रका अति विपन्न परिवारले असोजभित्र १० हजार पाउने भएका छन्। यस्तो संख्या करिव ५ लाख रहेको छ। 

राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदा गर्ने परिवारले पनि जीवनबृत्तिबापत मासिक ३ हजार पाउने भएका छन् । बजेट पारित नहुँदा कर्मचारी तलब सुविधा, दसैं भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा रोकिएको थियो। तर अब यो सबै खुलेको छ। अघिल्लो सरकारले पालिकाका केन्द्र जोड्ने गरी ल्याएका सडक र निर्वाचन क्षेत्र विकासका सडकहरु लगायत केहि महत्तपुर्ण योजना कार्यक्रम भने कटौती गरिएको छ ।

संसदको अर्को वैठक असोज ७ गते विहीवार दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस