दार्चुला । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालका लागि मात्र संशोधन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका खड्काले गैरआवासीय नेपाली संघ रन्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमसिसी स्ट्यान्डर्ड फम्र्याटमा बनाइएको सम्झौता भएको बताउनुभयो । एमसिसी नेपालका लागि मात्र नभएर सबै देशका लागि एउटै शैलीमा बनाइएको सम्झौता भएको उहाँको भनाइ थियो।
खड्काले एउटा देशले यो प्रावधान हटाइदेऊ भन्दा अन्य देशले पनि हटाउन आग्रह गर्ने भएकाले एमसिसी सम्झौता गरेका अन्य मुलुकमा पनि यसको असरपर्ने बताउनुभयो। ‘नैतिक समस्या के छ भने हामीले यसमा सहीछाप गरिसकेका छौं। सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले किन नहेरेको त’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । एमसीसी नेपाली कांग्रेश र माओबादीको संयुक्त सरकार भएको बेला सम्झौता भएको थियो ।
मन्त्री खड्काले एमसिसी नेपाल सरकारकै आग्रहमा आएको अनुदान सहयोग भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसिसीमा सबै दलको सहयोग र राष्ट्रिय सहमति भएमा मात्र अघि बढाउने बताउनुभयो। ‘यसमा धेरै सैद्धान्तिक विषय छन्। यसलाई सामाजिक सञ्जालहरूले तल्लो तहसम्म लगेर विवादित बनाउने काम गरे। भारतलाई किन सोध्ने भन्ने कुरा पनि छ। भारतले किन्छ कि किन्दैन भन्ने कुरा त सोध्नु पर्यो नि’, उहाँले भन्नुभयो । एमसिसीका बारेमा तल्लो तहमा गलत भाष्य सिर्जना गरिएको उहाँको भनाई छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया