दार्चुला । सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको हिसाब–किताब मिलेसँगै शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने भएको छ । मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा सैैद्धान्तिकरुपमा मन्त्रालयगत भागबण्डा मिलेको थियो । विहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।

सहमतिअनुसार नेपाली काँग्रेसले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रले ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ४–४ मन्त्रालय पाएका छन् । कुल २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ११ जनाको उपस्थिति रहने भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाउने सहमति जुटेको छ । यो नेपाली काँग्रेसका लागि पर्याप्त भाग हो । यसअघि काँग्रेसले ७, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाँच–पाँच मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर, बुधबार काँग्रेसलाई धेरै वटा मन्त्रालय दिन अन्य दलहरु राजी देखिएका छन् ।

माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको सहजताका लागि तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नदिएका प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम घडीमा आफ्ना लागि सहजता खोज्नुभएको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काँग्रेस महाधिवेशनमा देउवालाई सहजता हुने गरी मन्त्रालयमा ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको खुलेको छ । जसपा स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय भएको गठबन्धनको बैठकमा देउवाले काँग्रेस महाधिवेशनसम्म मन्त्रालयमा ‘कम्प्रमाइज’ गरिदिन प्रचण्ड, नेपाल र यादवसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । आगामी मंसिर ९–१३ गतेका लागि काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका वर्तमान सभापति देउवा सभापतिमा दोहोरिने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि एकपटक काँग्रेसको नेतृत्व लिन सार्वजनिकरुपमै इच्छा जाहेर गरिसकेको अवस्था छ । संस्थापन पक्षबाटै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विद्रोहको संकेत देखाएपछि देउवाले मन्त्री बनाएर भए पनि नेताहरुलाई आफूसँगै ‘होल्ड’ गराउन चाहेको काँग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ । आफ्नो गुटबाट निधि बाहिरिए पनि केही नेतालाई सरकारमा र केहीलाई पार्टी पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गरेर अन्य नेतालाई साथमा राख्न देउवाले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका केही मन्त्री कटौती गरेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।

जसपा स्रोतका अनुसार ‘पछिल्ला बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पार्टी (काँग्रेस) को महाधिवेशनप्रति लक्षित गर्दै मन्त्रालयमा केही ‘कम्प्रमाइज’ गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीलाई महाधिवेशनमा सहजताका लागि हामीले केही ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपरेको हो ।’ स्रोतका अनुसार काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट तीन जनालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने सहमति पनि अहिले नै भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री र उहाँका मान्छेले तपाईँका लागि तीन महिना आलोचना खेपेर पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि पर्खियौँ, अब करिब तीन महिना मात्र काँग्रेसका लागि केही मन्त्रालयमा ‘कम्प्रमाइज’ गरिदिनु भनेर साह्रै आग्रह गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीजीको यही आग्रहलाई शीर्ष नेताहरुले स्वीकार गर्नुभएको हो । वर्तमान गठबन्धन जोगाउन शीर्ष नेताहरु सबै गम्भीर हुनुहुन्छ ।’ यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह अस्वीकार गर्न नसके पनि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवमा भित्री असन्तुष्टि देखिएको थियो । विहिबारको बैठकले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार जसपालाई उपसभामुख र एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश एक र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । प्रदेश एक र बागमतीमा काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि अब एकीकृत समाजवादीले पाउने पक्का भएको छ । मंगलबारको बैठकमा माधव नेपालले आफूलाई पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नदिए प्रदेश एक र बागमतीमा मुख्यमन्त्री चाहिने अडान लिनुभएको थियो । माधव नेपालको अडानमा देउवा सहमत भएपछि गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि पनि सकिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २९ असारमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन जानुभन्दाअघि समानताका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धन दलबीच सहमति थियो । २९ असारमा देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा काँग्रेस र माओवादीबाट दुई÷दुई जना मात्र मन्त्री सहभागी भएका थिए । तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने परिस्थिति नबन्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भयो ।

सुरुमा सरकारमा जान उपेन्द्रले जसपाको आधिकारिकता र माधव नेपालले नयाँ दल निर्माणका लागि पर्खिए । कोरोना महामारीमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनुभयो । तर, माधव र उपेन्द्रलाई पार्टीगत रुपमा देखिएको कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइ नसुल्झिई बाँकी मन्त्री बनाउन गठबन्धनले नीति लियो । न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएपछि असोज ६ गते प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनकै सहमतिमा डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

यता गठबन्धनको असन्तुष्टि सकिए पनि काँग्रेसमा भने बल्झिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ७ जना आफू पक्षीय नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह २ मन्त्रालय स्वीकार नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको काँग्रेस शीर्ष नेताको बैठकमा पौडेल समूहले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले २ भन्दा बढी मन्त्रालय दिन नसक्ने बताएपछि पौडेल समूह असन्तुष्ट भएको छ ।

पौडेलले आफ्नो समूहमा भएका तीन (पौडेल, कोइराला र सिंह) गुटबाट एक–एक जना सरकारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता सुनाउनुभएको थियो । तर, देउवाले पौडेलको वाध्यतामाथि छिर्के दाउ हान्न खोजेको देखिन्छ । देउवाले महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने सर्तमा पौडेल समूह छोडेर आउने नेतालाई आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बनाउने रणनीति बनाइरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री बनाउँदा पौडेल समूहमा देखिने असन्तुष्टि क्यास गर्ने देउवाको तयारी रहेको उहाँ निकट नेता बताउँछन् ।

अहिलेसम्म देउवाले किस्ता–किस्तामा गरी गृहमा बालकृष्ण खाण, कानुनमा ज्ञानेन्द्र कार्की, परराष्ट्रमा नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँ अझै आफ्नो समूहबाट एक मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । पौडेल समूहका लागि दुई मन्त्रालय छुट्याएका प्रधानमन्त्री देउवाले सिटौला समूहका लागि एक मन्त्री भाग लगाएका छन् । सिटौला समूहमा दुई मात्र सांसद भएकाले यसमा कुनै समस्या छैन । सिटौला समूहको कार्यगत एकता पनि देउवासँगै बढी देखिन्छ । तर, पौडेल समूहसँग महाधिवेशनमा भिड्ने तयारीमा रहेका देउवा पेलेरै जाने मुडमा रहेको नेताहरुको भनाइ छ ।