दार्चुला । भारतले अतिक्रमण गरेका दार्चुलाका तीन गाउँ कुटी, नाभी र गुञ्जीका झण्डै एक हजार नेपाली, नेपालको जनसंख्यामा नअटाउने भएका छन्। ६० वर्षदेखि जनगणना हुन नसक्दा तीन गाउँका नेपाली, नेपालको जनसंख्यामा अटाउन सकेका छैनन् भने यो वर्ष पनि सो क्षेत्रमा जनगणना नहुने भएको हो। २०१८ सालमा ती गाउँमा जनगणना गरिएको भएपनि त्यसपछिका कुनै पनि जनगणनामा त्यहाँको जनसंख्या समावेश गरिएको थिएन्।

नेपालको राजनीतिक नक्सामा नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँ सहितको क्षेत्र समावेश गरिएको भए पनि प्रशासनिक रुपमा त्यो क्षेत्रमा भारतकै बलियो उपस्थिति छ। तीन गाउँ मध्ये कुटी सबैभन्दा ठूलो छ। कुटीमा १ सय १५ घरधुरी रहेका छन्। कुटीको जनसंख्या ३ सय ९९ रहेको भारतीय तथ्यांकले देखाएको छ। दोस्रो ठूलो गाउँ गुन्जीमा १ सय ९४ घरधुरी र ३ सय ६९ जनसंख्या रहेको छ। सानो गाउँ नावीमा भने ८६ जनासहित ३२ घरधुरी रहेका छन्। देशका अन्य भूभागमा जनगणना अन्तरगत घर तथा घरपरिवार सूचिकरणको काम सम्पन्न भएपनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा घरपरिवार सूचिकरण समेत गरिएको छैन् ।

दार्चुलाको व्याँस क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच कुनै सीमा रेखा नरहेको र आवतजावतमा समस्या नै रहेको व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ का स्थानीय ललित बोहराले बताउनुभयो। ‘धेरै पहिलेसम्म यो क्षेत्रमा नेपाल–भारत छुट्याउने गरिएको थिएन। सर्भे अफ इन्डियाले नक्सा निकालेपछि भारतले कालापानीसँगै अन्य ठाउँमा पनि दर्जनौँ ठाउँमा हजारौँ सेना र प्रहरी तैनाथ गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालकै लापरबाहीले त्यो भूभागमा भारत बसेको हो।’

स्थानीयले नेपाल सरकारको लापरबाहीको कारण तीन गाउँ सहितको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले हड्पेको बताउँछन्। ‘भारतले कुटी, नाभी र गुञ्जीमा सडक निर्माणसँगै अन्य बिकास पनि गरेको छ। त्यहाँका सबैलाई रोजगारी दिएको छ भने सुरक्षा चौकीसहित ठूलो सैन्य उपस्थिति छ,’ छाङरुका स्थानीय बोहराले भन्नुभयो । समुद्री सतहदेखि ३ हजार मिटरभन्दा उचाइमा रहेका नाभी, कुटी र गुञ्जीमा सरकारले जनगणना गर्न नसक्ने देखिएको हो।

भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागमा कुनै पनि नेपालीलाई सहजै जान रोक लगाएको छ। प्रशासनको उपस्थिति नभएको ठाउँमा जनगणना गर्न जान नसकिने जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेले बताउनुभयो । हाम्रा गणक र सुपरीवेक्षकहरु त्यो ठाउँसम्म मात्रै जनासक्छन् जहाँ प्रशासनको उपस्थिति छ, उहाँले भन्नुभयो, प्रशासनको उपस्थिति नभएको क्षेत्रमा जनगणना सम्भव छैन् । सरकारले समेत अतिक्रमित क्षेत्रमा जनगणना गर्नका लागि कुटनीतिक पहल गरेको छैन् । –दिनेशखबरबाट