दार्चुला । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभएको छ । गृह मन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायतसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाको विषयमा सरकार वा दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै झन्डै दुई हप्तादेखि निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चमा पस्न नदिन सर्वोच्चको मूल गेटमै धर्ना दिइरहेका छन् । धर्नालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्याय सम्पादन गर्ने र न्याय प्रशासन चलाउने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । सरकार र सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म यो विषयमा औपचारीक र आधिकारी धारणा सार्वजनिक नगरेपनि प्रधानन्यायधिसको बचाँउ गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायधिससहित परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायधिसले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेको छ । यतिबेला प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

अहिले न्यायालयमा के भइरहेको छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ?

त्यो त म भन्दा तपाईंहरूलाई नै थाहा छ । आज के भइरहेको छ, मलाई त जानकारी छैन । यसबारे त मैले नै तपाईंलाई सोध्नुपर्छ ।

यसबारे सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ ?

हामीले स्वतन्त्र अदालत नै हो, जे–जे हुन्छ, भइरहन्छ भनेर यतिन्जेल छाडेकै हौं । तर, सधैं त्यसै छाडिरहने कुरा आएन । के रहेछ भनेर बुझ्नु पनि पर्‍यो । त्यही हिसाबले मैले यसबारे महान्यायाधिवक्तासहित नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई बोलाएर छलफल गरें । अहिले देखिएको समस्या के हो र यसको निकास के हो भन्ने नै मुख्य कुरा हो । धेरै दिनसम्म पनि बेन्च नबस्ने र न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भयो भने सेवाग्राहीलाई असुविधा हुन्छ । त्यसैले समाधानको उपाय के हुन्छ त भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेको हुँ ।

तपाईंले उहाँहरूलाई के भन्नुभयो त ?

यो न्यायपालिकाको विषय हो । संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार र सीमामा हामीले सम्मान गरेर बसेकै छौं । यसमा तपाईंहरूकै चासो र चिन्ता देखियो । अब तपाईंहरूले नै यसलाई कसरी निकास दिने हो, अलिक गम्भीर बन्नुपर्‍यो । न्यायिक प्रक्रिया ठप्प हुँदा जनतालाई असुविधा हुने हो । जनताको सरकार भएकाले त्यो विषय हाम्रो पनि सरोकारमा पर्ने भयो । मैले मन्त्रालयको हिसाबले पनि छलफलका लागि बोलाएको हुँ । यसमा हामी बेखबर भएर बस्ने कुरा होइन । तपाईंहरूको विवादमा त हामी बोल्दैनौं । तर, यसको परिणामले सबैलाई असर गर्ने भएकाले हामी सचेत छौं । यसको सुरक्षित निकासमा तपाईंहरूले ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरें ।

उहाँहरूको भनाइ के थियो ?

उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै अन्तिम उपाय हो भन्नुभयो । केही साथीहरूले प्रधानन्यायाधीशले बिदा बसेर पनि समाधान हुन सक्ने कुरा गर्नुभयो ।

तपाईंले प्रधानमन्त्रीसँग पनि यसबारे छलफल गर्नुभयो ?

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर त्यही छलफलका बारेमा जानकारी गराएँ । उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो । अहिले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु राम्रो होइन भन्ने नै हो । न्यायालयको विवादमा हामीले पक्ष, विपक्ष लाग्ने भन्दा पनि यसमा संलग्न सबै पक्ष गम्भीर भएर छिट्टै निकासको बाटोमा जाला, जानुपर्छ भन्ने नै हो । यसको गाम्भीर्यलाई दुवै पक्षले बुझ्नु जरुरी छ । यसमा आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर कुनै अप्रिय अवस्था नआओस् भन्ने नै हो । यसमा सबै सजग र संयम हुनुपर्छ । -कान्तिपुर