दार्चुला । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटै पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज आइतवार विज्ञप्ति निकालेर अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने काम सम्पन्न भए पनि त्यो समयमा घटेका घटनाको सत्यरतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न र पीडितहरूलाई परिपूरण गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै यस्तो काम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धका बेला भएका कमजोरीहरूको छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । उहाँले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा आजसम्मका राजनैतिक उपलब्धिहरूप्रति गर्व गर्दै त्यसबेला भएका कमीकमजोरीहरूको छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । द्वन्द्वकालका घटनाहरूको छानबिन गर्नु सरकारको मात्रै मामिला नभएर राज्यका हरेक निकाय र राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

द्वन्द्वकालिन घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सकिदैनः ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालिन घटनामा आममाफी दिन नसक्ने बताउनुभएको छ । विस्तृत शान्ति शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १५ औं वर्षको अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रुपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ओलीले आफू सरकारमा रहँदा द्वन्दवबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न तयार भएको तर राजनीतिक पक्षहरुको अनिइच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसककेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

राजनीति बद्लियो, पीडितको अवस्था उस्तै
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर शान्ति सम्झौताअनुसार केही उपलब्धि र काम भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भएका छन् । तर द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

वितेका १५ वर्षमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि ती सरकारको नेतृत्वकर्ताबाट आफूलाई न्याय दिन कुनै पहल नभएको पीडितको गुनासो छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सबैभन्दा बेवास्ता भएको पाटो रहेको द्वन्द्व विश्लेषक डा. विष्णुराज उप्रेतीले बताउनुभयो ।

व्यक्ति बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा यौन हिंसा जस्ता घटनाका पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेकामा अहिलेसम्म ती आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी छन् । तर ती उजुरी थाति रहेका छन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५ सयभन्दा धेरै व्यक्तिको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । राजनीतिक तहमा यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न इच्छाशक्ति नदेखिएको र हल्का रुपमा लिइएको द्वन्द्व विश्लेषक उप्रेतीको भनाइ छ । सम्झौतालाई गम्भीर रुपमा लिएर राजनीतिक तहमा साझा धारणा बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।