दार्चुला । सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरुबीचको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष दाहालले यही मंसिर २८ गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरुबीचको समझदारी नभइ प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याउनु भएको हो । शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरुको सहमति र समझदारी नभइ एमसीसीबारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरुबीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा, एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिइ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता, कार्यकर्तालाई अपिल गर्नुभयो ।
चितवनमा प्रेस सेन्टरको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक विषयमा धारणा राख्दै यस्तो बताउनुभएको हो । प्रचण्डले उत्पीडित समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि संविधान संशोधन गर्ने समेत बताउनुभएको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया