दार्चुला । दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रको लगानीबाट साढे १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । तर, उक्त गाउँपालिकाका स्थानीयले भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

नौगाड खोलाको पानी प्रयोग गरी ५ वर्ष अगाडि अपी हाइड्रोपावर कम्पनीले साढे ८ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो । नौगाड गाउँपालिका–६ धुलीगडाबाट विद्युत् निकाल्न पेनस्टक पाइपबाट पानी लगिए पनि उक्त क्षेत्रका स्थानीयले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली बाल्न नपाएको धुलीगडाका स्थानीय अर्जुनसिंह धामीले बताउनुभयो । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण नगरेकै कारण जिल्लामै उत्पादन भएको बिजुली यहाँका स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तै, दार्चुलाको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नजोडिएको अपीहिमाल गाउँपालिका–५ मकरीगाडमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट १० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भएको छ । तर उक्त क्षेत्रमा पनि सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण पुगाउन नसक्दा आफ्नै ठाउँमा उत्पादन भएको बिजुली स्थानीयले उपभोग गर्न नपाइएको अपीहिमालका स्थानीय मानसिह रोकायाले बताउनुभयो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफू निर्वाचित भएको समयदेखि पहाडबाट तराई झर्दा र संघीय राजधानी काठमाडौं पुग्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालयमा गएर राष्ट्रिय प्रसारण लाईन निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएको लिखित पत्रसहित सामाजिक संजालमा पोष्ट्याएका छन् । उनीहरू निर्वाचित भएको ४ बर्ष बढी भइसक्यो, अहिलेसम्म विद्युत् उपभोग गर्न नपाएको गुनासो छ । जिल्लाका दुई स्थानीय तहबाहेकमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण भएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाए पनि यहाँका ६० प्रतिशत नागरिक अहिलेसम्म अन्धाकारमै बस्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको दार्चुला वितरण केन्द्रका अनुसार जिल्लाका करिब २७ हजार घरधुरीमध्ये ११ हजार ५ सय घरधुरिमा मात्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ । ९ वटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलामा ७ स्थानीय तहका धेरैजसो ठाउँमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत् सेवा पुगेको विद्युत वितरण केन्द्र दार्चुलाका सूचना अधिकारी शंकर स्वाँरले बताउनुभयो ।

जिल्लाका ७ स्थानीय तहका ४२ दशमलव ५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत पहुँच पुगेको छ । चमेलीया, नौगाड जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको दार्चुलाका आधाभन्दा बढी जनसंख्था अझै पनि विद्युत् सेवाबाट बन्चित छन् । जिल्लाको झन्डै ५८ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतीकरण बाहिर रहेको अवस्थामा लक्ष्यअनुसार जिल्लाभित्र विद्युतीकरण नहुने देखिएको छ । तर प्राधिकरण कार्यालय दार्चुलाले भने जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा विद्युत् लाइन विस्तार गरिसकेकाले सन् २०२२ भित्रै जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत् सेवा विस्तार भइसक्ने जनाएको छ ।

जिल्लाका करिब चार प्रतिशत घरधुरी ग्रामिण स्तरमा निर्माण भएका जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँचमा छन् । स्थानीय समुह, संघसंस्थाको नेतृत्वमा वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रबाट निर्माण भएका लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा बिजुली बालेका केही ठाउँका स्थानीय राष्ट्रिय प्रसारण लाईन नहुँदा अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् । जिल्लाका ५६ प्रतिशत घरधुरी अझै पनि सोलार र टुकीकै भरमा छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीकरणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले भने आफ्नो प्रतिबद्धता प्रायः बिर्सिएका छन् ।

दार्चुला वितरण केन्द्रका अनुसार प्राधिकरणले धेरैजसो ठाउँमा ११ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली दिएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप क्षमताको राख्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । यसबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध हुने बताइएको छ । चौलानी नदीमा सरकारले ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँंगै बलाच–अत्तरिया प्रसारण लाइन निर्माण गरेपछि जिल्लामा निजी क्षेत्रको लगानीबाट विद्युत् उत्पादन बढेको छ । अहिले सरकारी र नीजि क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढेको छ । चौलानी नदीमा निजी क्षेत्रबाट १० मेगावाटको मकरीगाड, ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया जस्ता विद्युत् परियोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर दार्चुलाबासी टुकिकै भरमा छन् । –कान्तिपुरबाट मनोज बडूको समाचार