दार्चुला । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने पूर्व सन्ध्यामा व्यापक राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको छ । बिहीवार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २० देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिफारिस भएकामध्ये आठ जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिव छन् भने बाँकी १२ जनालाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सिफारिस गरिएको छ ।

राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेलदेखि ओली सरकारको नियुक्तिका कारण फिर्ता भएकी शर्मीला पराजुली ढकालसमेत हुनुहुन्छ । पोखरेल अस्ट्रेलिया र पराजुली स्पेनका लागि सिफारिस हुनुभएको हो ।

श्रीलङ्काको राजदूतका लागि सिफारिस भएका वासुदेव मिश्र ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसालकी बहिनी ज्वाइँ हुनुहुन्छ । चीनको राजदूतमा माओवादी कोटाबाट विष्णु पुकार श्रेष्ठ सिफारिसमा पर्नुभएको छ । जसपाको कोटाबाट पूर्व सांसद नवराज सुवेदीले राजदूतको सिफारिसमा पर्नुभएको छ । यसअघि श्रीलङ्काको राजदूतबाट राजीनामा दिएका विश्वम्भर प्याकुरेलकी पत्नी ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा दानबहादुर तामाङ र इजरायलमा शान्ता रिजालको नाम सिफारिस तथा जसपाका रामसुरज राय डेनमार्कका लागि सिफारिस हुनुभएको छ । रसियाको राजदूतका लागि मिलन तुलाधर, श्रीलङ्कामा वासुदेव मिश्र र मलेसियाको राजदूतमा डिल्लीराज पौडेल सिफारिस हुनुभएको छ । परराष्ट्र सेवाबाट सहसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी, घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, भरतकुमार रेग्मी र निर्मलराज काफ्ले सिफारिस हुनुभएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन सरकारले विभिन्न विवादास्पद नियुक्ति गरेको छ । महालेखाले अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका र ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व जिम्मा लगाइएको छ । त्यस्तै विभिन्न देशमा राजदूत, आयोग तथा समितिहरूमा पनि दलीय र पारिवारिक बन्डा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट बिहीबार नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकमा सुनील पौडेल नियुक्त भएका छन् । उनी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा विवादमा मुछिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणका मुख्य योजनाकार थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘विश्वास’ जितेर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका पौडेल गठबन्धन सरकारमा पनि प्रभावशाली बनेका छन् । यतिसम्म कि उनको योग्यता नपुग्ने भएपछि सरकारले निर्देशिका नै संशोधन गरेको छ ।

नियुक्ति सहज बनाउन ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ मा प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) को शैक्षिक योग्यता, उमेर हद, कार्य अनुभव र कार्य अवधि हेरफेर गरिएको छ । दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था र निकायमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी १२ वर्षमा झारिएको छ । त्यस्तै ५८ वर्ष उमेर पुगेकाले समेत दरखास्त दिन पाउने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर ५६ वर्ष बनाइएको छ । यसअघि कार्य अनुभव व्यवस्थापकीय पद (आठौं तहभन्दा माथि उल्लेख गर्दै ५ वर्ष) भनिएकामा अहिले १० र ११ तहकाले मात्रै दरखास्त हाल्न पाउने भनिएको छ । महाप्रबन्धकको कार्य अवधि पहिला ३ वर्ष रहेकामा ४ वर्ष बनाइएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशकका लागि ९ जनाको प्रस्ताव परेकामा सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छनोट समितिले संगीता पहाडी अर्याल, बुद्धिप्रसाद आचार्य र पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव लगेका थिए ।

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा समेत पौडलेले गरेको अनियमितता उल्लेख छ । उनको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गुरुयोजना नै तयार नगरी बोलपत्रको माध्यमबाट विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब ६४ करोडको रुपैयाँ लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यस्तै सेक्युरिटी सफ्टवेयर, आपूर्ति एवं जडान, डेस्कटप र ल्यापटप कम्प्युटरलगायत वस्तुहरूको खरिदका विषयमा भएको सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।

विवादित पौडेललाई कारबाहीको सट्टा नियुक्ति दिलाउन गत पुसदेखि नै ‘सेटिङ’ सुरु गरिएको थियो । सरकारले २०७२ मा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरे पनि स्वार्थअनुरूप बेलाबेला परिवर्तन गर्दै आएको छ ।

टेलिकमकै कर्मचारीबाट प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने परम्परा तोड्दै निर्देशिका संशोधन गरेर बाहिरका व्यक्ति ल्याएकामा सत्तारूढ कांग्रेसनिकटसहित तीनवटै कर्मचारी युनियनले विरोध जनाएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि टेलिकमको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न उनीहरूले सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले सरकारले आँखा, कान बन्द गरेर पौडेललाई नियुक्त गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक बाहिरका मान्छेलाई नभित्र्याउन सुझाव दियौं तर उनैलाई ल्याउनुपर्ने कारण थाहा भएन ।’ पौडेलको नियुक्तिपछि कस्तो कदम चाल्ने भनेर निर्णय गर्न कर्मचारीले थप छलफल गर्ने भएका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारका बेला अनियमिततामा मुछिएको भनेर तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायतका दलले चर्को विरोध गरेको ओम्नी समूहमा पौडेलको नाम जोडिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभरका ९ सय ३० विद्यालयमा स्थापना गरेको आईटी ल्याबको काम ओम्नी कम्पनीलाई ठेक्का पार्न पौडेलले सघाएको स्रोतको दाबी छ । यो काम अहिले पनि ओम्नीले गरिरहेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा काशीराज दाहाललाई नियुक्ति गरेको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थायी प्रकृतिको समिति हो ।

को को भए राजदूत सिफारिस ?

बिष्णुपुकार श्रेष्ठ-  चीन

बासुदेव मिश्र- श्रीलंका

दानबहादुर तामाङ- दक्षिण अफ्रिका

शर्मिला पराजुली ढकाल- स्पेन

मिलन तुलाधर- रूस

डिल्लीराज पौडेल- मलेसिया

शान्ता रिजाल -इजरायल

नवराज सुवेदी- साउदी

घनश्याम बन्जाडे- बंगलादेश

दुर्गाबहादुर सुवेदी -जापान

निर्मलराज काफ्ले- ब्राजिल

भरतकुमार रेग्मी- अष्ट्रिया

सुशीलकुमार लम्साल – इजिप्ट

कैलाश पोखरेल- अष्ट्रेलिया

डिल्लीराज पौडेल- कतार

ज्योति प्याकुरेल -दक्षिण कोरिया

रामसुरज राय यादव- डेनमार्क

डोरनाथ अर्याल

हरिशचन्द्र घिमिरे

तिर्थराज वाग्ले