दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई नौँ वटै जिल्लाको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तर्फबाट विभिन्न माग राख्दै १० बुँदे ज्ञापनपत्र पेस गरिएको छ ।
प्रदेश स्थित ९ वटै जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सहभागीतामा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको अपिहिमाल गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिक सहायक मदनराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन यथाशीघ्र जारी गरि विभिन्न तहका कर्मचारीका बिचमा देखिएको विभेदको दिर्घकालिन समाधान तर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले बताउनुभयो।
कर्मचारीले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र पढ्नुहोस्
देशले संघीय व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको छ । तीन तहको राज्य संरचना कायम भई सोहि अनुसार प्रशासनिक गतिविधि संचालन हुँदै आइरहेको छ । स्थानीय सेवा संघीय शासन व्यवस्थाको जगको रुपमा रहेको सेवा हो । यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रतिपादन गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी आम जनतालाई सरकारको तर्फबाट सेवा प्रवाह गर्दछ । यसका लागि स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च र उत्प्रेरित हुन जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहको सेवाका लागि संघीय लोकसेवाबाट समावेशीता सम्बन्धी प्रावधान अनकूल हुने गरी खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ती भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ (३) बमोजिम स्थानीय सेवामा कर्मचारी नियुक्त गरी स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी पठाइएको व्यहोरा अवगत नै छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई अभिवृद्धि गरी उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्र मार्फत तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै आम सेवाग्राही जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुका साथै मेधावी व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तहको सेवामा आकर्षित गर्न हाल विद्यमान रहेका अनिश्चितता, अस्पष्टता, संघ तथा प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रबाट स्थानीय तहमा सेवा प्रारम्भ गरेका कर्मचारीहरुलाई हेरिने हेयको दृष्टि तथा हेपाहा प्रवृत्ति, संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीहरुलाई गरेको वेवास्ता र कानून विहीनता जस्ता अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी देखिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम र निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० का आधारभूत मूल्य मान्यता र व्यवस्थालाई अवलम्वन गरी संघीय लोकसेवाबाट छनौट तथा सिफारिस भई स्थानीय तहका विभिन्न सेवा, समूह र तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बारेमा कुनै पनि किसिमको कानून निर्माण नहुँदा र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्णयमा पनि स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीका बारेमा विभेदपूर्ण निर्णय हुँदा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा दुविधा, खिन्नता, नैरास्यता, आक्रोश र सेवाप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ भने अर्कोतिर कानून विहिनताले विभिन्न खालका जटिलता, सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको तितो यथार्थ टड्कारो रुपमा देखा परेकोछ ।यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, सुदृढ, सुशासन युक्त बनाउन, प्रदेश स्तरीय कर्मचारी सम्बन्धी कानून विहिनताको अवस्थालाई चिर्दै नेपालको संविधानको धारा २२७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी सम्बन्धी कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यावश्यक रहेको छ । त्यसरी निर्माण हुने कानूनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका तपसिल बमोजिमका मागहरु समेटि दिनहुन जोडदार माग गर्दछौं ।
मागहरुः
१. स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने। प्रदेशस्तरीय एकीकृत निजामति सेवा भित्र प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेटी समान रुपले परिभाषित गर्दै एकै किसिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२. अन्तर स्थानीय तह सरुवा चक्रीय प्रणाली (दुई दुई वर्षमा) अनुरुप स्वचालित तथा अनुमान योग्य हुनु पर्ने । स्वचालित प्रणाली अनुरुप सरुवा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट हुनु पर्ने । सरुवाका लागि दुबै पालिका (आउने र जाने) को सहमती लिनु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी चक्रीय प्रणाली अनुरुपको अनुमानयोग्य र स्वचालित सरुवा प्रणालीको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३. बढुवा तथा तह वृद्धि अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुनु पर्ने । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम संघीय कर्मचारीसरह एकरुपको हुनु पर्ने ।समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भइ आएका कर्मचारिहरुलाई समायोजन पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना गरिने गरि प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तह वा श्रेणीमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४. संघीय लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट स्थानीय तहको विभिन्न पदमा सिफारिस भई नियुक्ति भईसकेका कर्मचारीहरुकोमाथिल्लो तहको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भएमा माथिल्लो तह कायम गरिनु पर्ने ।
५. सेवा प्रवेशकालीन, सेवाकालीन तालिम लगायत अन्य क्षमता अभिवृद्धी सम्बन्धीका तालिम प्राथमिकताका साथ सुनिश्चित गरिनु पर्ने । वैदेशिक तथा स्वदेशी छात्रवृत्तिमा स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
६. संघीय लोकसेवा तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट लिईने कुनै पनि प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरुमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । प्रदेश भित्रका कुनै पनि सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट सिफारिस भई नियुक्त भएमासेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
७. बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन समेत गरिसकेको सन्दर्भमा हामीले यसअघी समेत बुझाइसकेको Draft अनुसार यथाशीघ्र कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने ।
८. संघीय लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भई नियुक्ति भएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने ।उपलब्ध भएसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित सेवा समूहको हुनु पर्ने । स्थानीय तहको सेवाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ती हुन नसकेमा प्रदेश तथा संघीय निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समुहको पदको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
९. अन्य सेवा सुविधा संघीय निजामती सेवा तथा प्रदेशका कर्मचारी सरहको हुनु पर्ने ।
१०. यथासम्भव चाडो अन्य प्रदेश सरह (बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेश) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको लागि कानून निर्माण हुनुपर्ने ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया