दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५ वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्ने, गोदावरी–अत्तरिया–धनगढी सडकमा मनोरेल सञ्चालन गरिने, सडक किनारमा वृक्षरोपण गर्ने, सडकको योजनाबद्ध विकास तथा सडक सुरक्षा योजना बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्यमा सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालमा डायलासिस र आईसीयू विस्तार गर्ने, बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डडेल्धुराको जोगबुढा र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

गर्भवती, सुत्केरी महिला र बृद्धबृद्धालाई पोषण समाग्री सहितको किट वितरण गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नसर्ने रोग र मानसिक तथा दीर्घरोग सम्बन्धी योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर कार्यक्रममार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा नमूना विद्यालय स्थापना, विभिन्न क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अपांगता भएका बालबालिकालाई प्रोत्साहन गर्ने, वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

थारु समुदायको बडघर र भलमन्सा प्रथाको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने, विद्यालयदेखि ओलम्पिकसम्म भन्ने नाराका साथ खेलकुदको विकासका लागि अछाम, कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुद्देश्यीय रंगशाला स्थापना गरिने पनि प्रदेश प्रमुख जोशीले बताउनुभयो ।

कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कृषि व्यवसाय कोष स्थापना गरेर बिना ब्याजदर ऋण दिने प्रदेश सरकारको नीति छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर खप्तड, बडिमालिका, शुक्लाफाँटा, घोडाघोडी, बेहडाबाबा, रामारोशन र परशुराम धामको एकीकृत विकास योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने पनि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कैलालीको अत्तरिया आसपासका रुख विरुवा कम भएका र अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा प्रादेशिक चिडियाखाना निर्माण गर्ने, १० लाख विरुवा उत्पादन तथा वितरण गरेर नाङ्गा डाँडामा वृक्षारोपण गर्ने, हरेक जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार व्यवस्थापन तथा आपूर्ति समिति बनाइने पनि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेका छन् ।

१० वर्षे औद्योगिक रणनीतिक योजना बनाएर साना तथा मझौला उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्टार्ट अप उद्यम कर्जा अन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका दुई सय जनालाई कर्जा प्रदान गर्ने कुरालाई पनि समेटिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित, वादी, राजी, सोनाह र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुलाई प्रदेश स्वरोजगार कोषबाट सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको सीप पहिचान गरी स्वदेशमै रोजगार गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि प्रदेश सरकारको नीति छ ।

सुुदूरपश्चिमका भन्सार बिन्दुबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरुको विद्युतीय रेकर्ड राख्ने, बाँझो जमिन चाक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने व्यक्ति तथा फर्मलाई सहुलियत प्रदान गर्ने समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।