दार्चुला । सांसदहरुले तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधाबारे छुट्टै ऐनको माग गरेका छन् ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम मन्त्रीहरुको तलबसुविधा हुने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।
यस प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन हाल्दै नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागी र बलराम अधिकारीले सबै तहका जनप्रतिनधिहरुको तलब सुविधाबारे छुट्टै ऐनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
‘‘राष्ट्रपतिदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी छुट्टै एकीकृत ऐन ल्याउनुपर्ने’ सांसदद्वय पौडेल र अधिकारीले छुट्टाछुट्टै हालेको संशोधनमा उल्लेख छ ।
नेपाल कजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने मजदुर मन्त्रीको पारिश्रमिक बराबरी हुने गरी निर्धारण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘पेरिस कम्युनको गठनपछि मन्त्री र मजदुरको पारिश्रमिक बराबरी नै बनाइएकोलाई उदाहरणको रुपमा लिएर मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ’ सांसद सुवालले हालेको संशोधन प्रस्ताव छ ।
२८ मार्च १८७१ मा पेरिसमा बनेको नयाँ सरकारलाई ‘पेरिस कम्युन’ राखिएको थियो । उक्त सरकारले कम्युनका सदस्य अर्थात सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरुको तलब साधारण ज्यामीका सरह (६ हजार फ्रान्कभन्दा बढी नहुने नयाँ तलब दर) लागू गरेको थियो ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया