दार्चुला । सरकारले देशभर सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ ।
गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाइएको जनाएको छ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले जानकारी दिनुभयो ।
देशभरिका सहकारी संस्थाको जोखिमयुक्त लगानीका कारण सहकारी संस्थामा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको तथा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुने जोखिम बढेकाले समस्या समाधानको अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय देशभरिका बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने दर्जनौं संस्थामा गम्भीर समस्या देखिएको छ। सुशासनको अभावका कारण जथाभावी लगानी गरेका यस्ता संस्थाले बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेका छैनन्।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया