दार्चुला । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पालिकाहरुलाई वितरण हुने सङ्घीय अनुदान दार्चुलाका नौँ स्थानीय तहमध्ये शैल्यशिखर नगरपालिकालाई सबैभन्दा बढी र अपिहिमाल गाउँपालिकालाई सबैभन्दा कम छुट्याइएको छ ।
दुई नगरपालिका रहेकोमा महाकाली नगरपालिकामा कुल ४३ करोड ४५ लाख र शैल्यशिखर नगरपालिकामा कुल ४५ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै सात गाउँपालिका रहेकोमा अपिहिमाल गाउँपालिकालाई कुल १९ करोड ७१ लाख, दुहुँ गाउँपालिकालाई कुल २३ करोड ५६ लाख, नौगाड गाउँपालिकालाई कुल २८ करोड ९६ लाख, व्यास गाउँपालिकालाई कुल २५ करोड २८ लाख, मार्मा गाउँपालिकालाई कुल ३७ करोड ४१ लाख, मालिकार्जुन गाउँपालिकालाई कुल ३७ करोड ९९ लाख र लेकम गाउँपालिकालाई कुल ३५ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
समानीकरण अनुदान महाकाली नगरपालिकामा १२ करोड ९४ लाख, शैल्यशिखर नगरपालिकामा १२ करोड ५९ लाख, अपिहिमाल गाउँपालिकामा ७ करोड ३२ लाख, दुहुँ गाउँपालिकामा ८ करोड ५६ लाख, नौगाड गाउँपालिकामा १० करोड २५ लाख, व्यास गाउँपालिकामा ८ करोड ३१ लाख, मार्मा गाउँपालिकामा १० करोड १५ लाख, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १० करोड ८५ लाख, लेकम गाउँपालिकामा १० करोड १८ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।
यस्तै ससर्त अनुदान महाकाली नगरपालिकामा २९ करोड ६ लाख, शैल्यशिखर नगरपालिकामा ३१ करोड ४६ लाख, अपिहिमाल गाउँपालिकामा १० करोड ८९ लाख, दुहुँ गाउँपालिकामा १३ करोड ८० लाख, नौगाड गाउँपालिकामा १७ करोड २१ लाख, व्यास गाउँपालिकामा १५ करोड ८७ लाख, मार्मा गाउँपालिकामा २२ करोड ९६ लाख, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा २५ करोड १४ लाख, लेकम गाउँपालिकामा २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।
यस्तै विशेष अनुदान महाकाली नगरपालिकामा सुन्य, शैल्यशिखर नगरपालिकामा सुन्य, अपिहिमाल गाउँपालिकामा १ करोड ५० लाख, दुहुँ गाउँपालिकामा १ करोड २० लाख, नौगाड गाउँपालिकामा १ करोड ५० लाख, व्यास गाउँपालिकामा सुन्य, मार्मा गाउँपालिकामा ४ करोड ३० लाख, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा सुन्य र लेकम गाउँपालिकामा सुन्य रुपैयाँ पठाइएको छ ।
यस्तै समपुरक अनुदान महाकाली नगरपालिकामा १ करोड ४५ लाख, शैल्यशिखर नगरपालिकामा १ करोड, अपिहिमाल गाउँपालिकामा सुन्य, दुहुँ गाउँपालिकामा सुन्य, नौगाड गाउँपालिकामा सुन्य, व्यास गाउँपालिकामा १ करोड १० लाख, मार्मा गाउँपालिकामा सुन्य, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा २ करोड २० लाख, लेकम गाउँपालिकामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।
पालिकाले आफ्नो बजेट बनाउदा संघीय सरकारबाट प्राप्त कुल अनुदानमा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान र पालिकाको आन्तरिक आम्दानी तथा रिण थप गरिनेछ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया