दार्चुला । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । हालसम्म कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने तर मोडालिटी भने सङ्घीय सरकारले तय गर्ने गरिएकोमा अब मोडालिटी पनि स्थानीय सरकारले बनाउन पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमूलक तालिम दिने गरी स्थानीयकरण गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेट स्थानीय तहको ‘तालिमको मोडालिटी’ अनुसार सिधै जान्छ । तालिम स्थानीय तहको आवश्यकता, माग र त्यसले दीर्घकालसम्म रोजगारीमा सहयोग पुग्ने हुनु पर्छ । तालिमको अनुगमन र नियमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन् ।

कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकामा ७५३ वटा पालिकाको मागका आधारमा सिप र तालिमको विवरण सङ्कलन गर्ने र सोही विवरणका आधारमा सिप प्रदान गरिने उल्लेख छ । तालिममा सहभागीले दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्राप्त गर्ने छन् भने सिकेको सिपबाट आफ्नै पालिकामा स्वरोजगार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई न्यूनतम रोजगारीलाई कायम राख्दै सिप र तालिमसँग जोडेर दिगो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको विद्यमान निर्देशिकामा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएकोमा संशोधित निर्देशिका न्यूनतम रोजगारीलाई सिप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडेर लैजाने कार्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा उक्त कार्यक्रमलाई तीन तहको सरकारको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कार्यक्रमको ढाँचा पुनर्संरचना गरिएको छ । रोजगार परियोजनाका आधारमा कार्यस्थलमै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषय पनि समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आव २०८१।८२ को बजेटमार्फत छ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा तत्कालीन रोजगारी सिर्जना नीतिमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहमार्फत ६० हजारलाई उत्पादनमूलक तालिम र तालिममा सहभागीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने छ । यो अवधिमा बेरोजगार सूचीकृतको सङ्ख्या भने आठ लाख ८५ हजार १५४ जना रहेको छ ।

छ वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । महालेखा परीक्षणको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै यसको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिएका थिए ।