दार्चुला । दार्चुलाका ९ वटै स्थानीय तहमा १४ करोड बढि बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा १४ करोड ५५ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

२ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेको दार्चुलामा अपिहिमाल गाउँपालिकाको सबै भन्दा कम र व्याँस गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार अपिहिमाल गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम ०.३८ प्रतिशत र त्यस पछि मालिकार्जुन गाउँपालिकाको ०.७१, नौगाड गाउँपालिकाको ०.८२ र दुहुँ गाउँपालिकाको ०.८३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी व्याँस गाउँपालिकामा ३.८८, शैल्यशिखर नगरपालिकाको ३.५७, लेकम गाउँपालिकाको २.१७, मार्मा गाउँपालिकाको १.५४ र महाकाली नगरपालिकाको १.२८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

दार्चुला जिल्ला सदरमुकामस्थित महाकाली नगरपालिकामा कुल १ अर्ब ८ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ करोड ३७ लाख ९६ हजार अर्थात १.२८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।

शैल्यशिखर नगरपालिकामा १ अर्ब २४ करोड ९० लाख ८७ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४ करोड ४६ लाख १२ हजार अर्थात ३.५७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

लेकम गाउँपालिकामा १ अर्ब ६ करोड २१ लाख ३३ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ३० लाख ३४ हजार अर्थात २.१७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

दुहुँ गाउँपालिकामा ८४ करोड १९ लाख ११ हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ७० लाख २७ हजार अर्थात ०.८३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ९४ करोड ६६ लाख ९२ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ६६ लाख ९३ हजार अर्थात ०.७१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

मार्मा गाउँपालिकामा ९१ करोड ७२ लाख ७० हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ करोड ४१ लाख ६८ हजार अर्थात १.५४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

अपिहिमाल गाउँपालिकामा ७४ करोड २९ लाख ५९ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २८ लाख ५१ हजार अर्थात ०.३८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

नौगाड गाउँपालिकामा ८१ करोड १७ लाख ५१ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ६६ लाख ६३ हजार अर्थात ०.८२ प्रतिशत र ब्याँस गाउँपालिकामा ६८ करोड ९५ लाख ४३ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ६७ लाख २३ हजार अर्थात ३.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले बुधबार (हिजो) ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक गरेको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम पु–याउनु पर्ने रीत नपु–याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको कारण बेरुजु आएको लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ ।