दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजि कम्पनीहरूलाई बजेट नदिने बताएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमहरू निजि कम्पनीहरूमा जाँदै आएकोमा रोक्ने बताइएको हो।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले निजि कम्पनीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम नदिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आइतवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाहरूलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेट निजी कम्पनीहरूलाई तोकेर वितरण नगरिने भएको हो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोधै निजी संस्थाहरूलाई तोकेर कार्यक्रम दिने गरेका थिए। प्रदेश सरकारले कमिसनमा व्यक्ति तथा निजी कम्पनीहरूलाई योजना बिक्री गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

उपभोक्ता समिति खारेज

सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार सिकाउन पाठशालाका रूपमा विकास भएका उपभोक्ता समितिहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम नदिने प्रदेश सरकारले बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने भएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्तामा रहेका दलहरूको सहमतिका आधारमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा भएको पाँच बुँदाको सहमतिका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने छैन।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिहरू खारेजी गरेको तर्क गरेको हो।

प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा साना योजना नबनाउने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ। प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम छलफलको क्रममा रहेका बेला प्रदेश सरकारले बजेट तथा योजनाहरू निर्माणको काम गर्दै छ। आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू २५ लाख भन्दा सानाका नबनाउने प्रदेश सरकारले बताएको छ।

प्रदेश सरकारले न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम बनाउने बताएको हो। मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम २५ लाखभन्दा माथिको बजेट सिर्जना गर्न गरी बजेट विनियोजन गरिने छ।’ तर, २५ लाख भन्दा साना योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्नेसमेत भनिएको छ।