दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दार्चुलाका ९ वटा योजनाहरुमा एक/एक हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर आफनै नीतिको चिरहरण गरेको छ ।

गत वर्षदेखि २५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ८५ योजनामा एक/एक हजार बजेट छुट्याएर प्रदेश सरकारले घोषित नीतीकै चिरहरण गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नम्बर ९ को सकरखेत सिचाई योजना, नक्तड दपारीगाउँ सिचाई र नक्तड सिंचाइ योजनामा एक/एक हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेर लज्जाश्पद भुमिका देखाएको छ । त्यस्तै शैल्यशिखरकै वडा नम्बर ८ को पैरेकीधार सिंचाइ योजना, वडा नम्बर ६ को मल्लाखेत सिचाई योजना र वडा नम्बर १ को मल्लो कटुझाडी सिंचाइ योजनाहरुले पनी प्रदेश सरकारको एक एक हजार मात्रै बजेट पाएका छन् । महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ५ को नमस्कार सिचाई योजना, लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को खोल्टीखोला सिचाइ योजना र वडा नम्बर ५ कै विराली सिचाइ योजनमा पनी एक/एक हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याएर प्रदेश सरकारले लज्जाश्पद भुमिका निर्वाह गरेको हो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा टुक्रे योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । मन्त्री थापाले सडक पूर्वाधारका योजनामा समेत १ हजार रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेर सरकारको घोषणाकै चिरहरण गरेका छन् भने ३ हजार ९ सय योजनालाई १ लाखभन्दा कम बजेट छुट्याएका छन् ।

३ हजार ९ सय योजनामा १ लाखभन्दा कम बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले ५० हजारभन्दा कम बजेटका २ हजार १ सय ३५ योजना समावेश गरेको छ । ९१ शीर्षकका योजनामा १ हजारका दरले बजेट छुट्याएको पाइएको छ । सडक तथा पुल र सिंचाइ संरचना निर्माण शीर्षकका योजनामा समेत १ हजार बजेट राखिएको छ ।
३ हजार ९०० योजनामा १ लाखभन्दा कम बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले ५० हजारभन्दा कम बजेटका २ हजार १३५ योजना समावेश गरेको छ । ९१ शीर्षकका योजनामा १ हजारका दरले बजेट छुट्याएको पाइएको छ । सडक तथा पुल र सिंचाइ संरचना निर्माण शीर्षकका योजनामा १ हजार बजेट राखिएको हो । कतिपय गौरवका योजना पनि समावेश छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै क्षेत्रमा पर्ने कटासे जाने बुके खोला पक्की पुल, सुतैयादेखि तिघरी जोड्ने पक्की पुल निर्माण, लम्कीचुहा नगरपालिका–७ को पिपलबोटदेखि मंगल भुलको घरसम्म सडक कालोपत्रेको योजना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।

प्रदेशभरी पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। दलाल र बिचौलिया बजेट विनियोजनमा हाबी हुँदा आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्र ओझेलमा पर्ने गरेको आरोप विगतदेखी लाग्दै आएको छ ।