दार्चुला । दार्चुलाको अपिहिमालसहित सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हिमाल आरोहरण गर्न शुल्क नलाग्ने नभएको छ। सुदूपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको हिमाली पर्यटनको विकासको लागि नेपाल सरकारले सुदूपश्चिमकै अग्लो दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका रहेको अपिहिमालसहित सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सम्पुर्ण हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने शुल्क (सलामी दस्तुर) २ बर्षको लागि मिनाहा गरेको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर सिंह ठेकरे बोहराले बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ हजार माथिका हिमालहरुको हाल सम्म पनि सफल आरोहण हुन नसकेको अवस्थामा हिमाली पर्यटनको विकासका लागि अपिहिमाल गाउँपालिकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई सुदूरपश्चिममा रहेका हिमालहरुको आरोहण शुल्क मिनाह गर्न विशेष अनुरोध गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो ।

सोही अनुरोध अनुसार साउन १२ गतेको मन्त्री परिषद्को नियर्णबाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित आरोहणका लागि खुला गरिएका ९७ वटा हिमालमा लाग्ने सलामी रकम आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ र आव २०८३÷८४ सम्म दुई आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण रूपमा छुट गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष ठेकरे बोहराले बताउनुभयो ।

हिमाली पर्यटनको विकासको गर्दै यहाँका जनताको जिवनस्तर र जिविकोपार्जनमा सुधार गर्न सुदूरपश्चिममा रहेका हिमालहरुको आरोहण शुल्क मिनाह गर्न २०८२ बैशाख २ गते अपिहिमाल गाउँपालिकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई विशेष अनुरोध गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो ।

सरकारले गरेको यो निर्णय सुदूरपश्चिम र कर्णाली बासिको लागि एतिहासिक छ, यस्तले हिमाली पर्यटनको विकास त हुन्छ नै यस्को साथै यस क्षेत्रका स्थानीयको जिवन स्तरमा सुधार, आर्थिक उपार्जन र अन्य विकासको लागि पनि महत्वपुर्ण खुटकिलो सावित हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ हजार १ सय ३२ मिटर (प्रदेशको सबै भन्दा अग्लो) अपिहिमाल दार्चुला, ७ हजार १ सय मिट अग्लो सैपाल हिमाल, बझाङ र दार्चुलाकै ६ हजार ८ सय ८६ मिटर अग्लो नाम्पा हिमाल रहेको छ।

यि हिमालहरुको हाल सम्म पनि सफल आरोहण हुन नसकेको अवस्थामा आरोहण शुल्क मिनाहा गर्दा हिमाली पर्यटकको विकास गर्न मदत पुग्ने उहाँको भनाई छ।

अब सदूरपश्चिम प्रदेको दार्चुलामा रहेका अपि र नाम्पा तथा बझाङको सैपाल हिमालसहित कर्णाली प्रदेशका रहेका कुनै पनि हिमाल आरोहण गर्दा २ बर्ष सम्म आरोहण अनुमती रोयल्टी( आरोहण दस्तुर) लाग्ने छैन।

हिमाली पयटनको थुप्रै सम्भावना रहेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हाल सम्म यसको विकास हुन सकेको छैन । सरकारले गरेको यो निर्यणले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको हिमाली पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त बहादुर सिंह बोहराले बताउनुभयो ।