दार्चुला । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’को विकास गर्ने भएको छ । सरकारले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
“राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आबद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गरिनेछ,” मस्यौदामा भनिएको छ ।
यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता मस्योदामा गरिएको छ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने दाबी पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
“मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिनेछ,” मस्यौदामा उल्लेख छ ।
उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिइने र पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन हुने गरी प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र संवर्धन गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ । मस्यौदाअनुसार, यातायातलाई मर्यादित तथा दुर्घटनारहित बनाउन स्रोत साधन, प्रविधि र तालिममा ध्यान दिइनेछ ।
मस्यौदामा भनिएको छ, “आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय एकीकृत रूपमा गरिनेछ ।”
प्रतिवेदनअनुसार, सरकारी आयोजनालाई लक्ष्यकेन्द्रित कार्यशैली (मिशन मोड) मा कार्यान्वयन गरिनेछ । आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
“राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिनेछ । अध्ययन, आवश्यकता, प्राथमिकता र स्रोतको प्रबन्ध नभई पहुँचको भरमा विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजनाहरू मात्र कार्यान्वयनमा लगिनेछ,” मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा बनाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदाका सम्बन्धमा वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलहरूबाट राय/सुझाव समेत माग गरेको छ ।
शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतपत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने विषय उल्लेख थियो ।
सोहीअनुसार, निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
