दार्चुला । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे उठेका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आज जारी गरेको वक्तव्यमा १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको विषयमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरेको छ ।
वक्तव्यमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी विषयमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइसकेको जानकारी दिइएको छ ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारकाे कुटनीतिक नाेट जस्ताकाे तस्तै
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८३ वैशाख २०
